आपकी कार का डेटा चोरी हो रहा है? स्मार्ट इलेक्ट्रिक वाहन का सच जानिए

भारत में वाहनों की साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार नए नियम तैयार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में connected vehicles, software updates और OTA systems की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की यह पहल उन घटनाओं के बाद तेज हुई है, जिनमें मोबाइल ऐप के जरिए EV battery management systems में अनधिकृत हस्तक्षेप की आशंका सामने आई थी।

क्या आपके पास स्मार्ट और इलेक्ट्रिक वाहन है या लेने की सोच रहे हैं ? तो ये पोस्ट पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। स्मार्ट और इलेक्ट्रिक वाहन से डेटा चोरी होने का खतरा है। इस तरह के साइबर खतरे पर विचार करना जरूरी है। आधुनिका स्मार्ट और इलेक्ट्रिक वाहन अब इंटरनेट के माध्यम से ओवर-द-इयर सॉप्टवेयर अपडेट प्राप्त करते हैं।

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यह तकनीक सर्विस सेंटर जाने की जरुरत तो खत्म कर देती है मगर साइबर हमलों औऱ राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा भी बढ़ा देती है।

इलेक्ट्रिक वाहन पर क्यों मंडरा रहा साइबर सुरक्षा का खतरा

वाहन की टेलीमेट्री और यूजर डेटा की चोरी से वाहन की लोकेशन ट्रैकिंग होने का खतरा रहता है। हैकिंग की स्थिति में तुरंत अपडेट रोलबैक गड़बड़ी से बचने का उपाय है। यूके, अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने ऑटोमोबाइल साइबर सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू की है। ISO/SAE 21434 और UNECE WP.29 R155/R156 जैसे मानक अब सभी कनेक्टेड वाहनों के लिए अनिवार्य किए जा रहे हैं।

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ये हैं खतरे

हैकर्स कमजोर प्रमाणीकरण का फायदा उठाकर अपडेट के दौरान दुर्भावनापूर्ण कोड डाल सकते हैं। इससे वाहन के ब्रेक, स्टीयरिंग या एक्सेलेरेशन पर नियंत्रण खो सकता है। इसी तरह अपडेट भेजने और प्राप्त करने के बीच डेटा को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से अपडेट फाइलों में छेड़छाड़ या एन्क्रिप्शन कुंजी चोरी हो सकती है।

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साइबर क्रिमिनल वाहन के ECU फर्मवेयर में अनधिकृत बदलाव कर सकता है ऐसी स्थिति में सुरक्षा फीचर्स निष्क्रिय हो सकते हैं या सेंसर डेटा बदला जा सकता है। वाहन की टेलीमेट्री और उपयोगकर्ता डेटा की चोरी भी की जा सकती है जिससे गोपनीयता का उल्लंघन और वाहन की लोकेशन ट्रैकिंग का खतरा होगा।

साइबर क्रिमिनल अपडेट सर्वर या विक्रेता सिस्टम को हैक कर सकते हैं, इसकी वजह से वैध अपडेट के माध्यम से हजारों वाहनों में संक्रमण फैल सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर ऐसे हो सकता है खतरा

यदि बड़ी संख्या में वाहन हैक हो जाएं तो परिवहन व्यवस्था ठप हो सकती है। इसके अलावा विदेशी एजेंसियां वाहनों के डेटा का दुरुपयोग कर जासूसी कर सकती हैं। स्मार्ट ग्रिड या आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

ये हैं उपाय
A. सुरक्षित OTA संरचना

1. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन:
   o सभी अपडेट ट्रांसमिशन में AES-256 या RSA-4096 एन्क्रिप्शन का प्रयोग।
   o संचार चैनल के लिए TLS 1.3 का उपयोग।
2. डिजिटल सिग्नेचर सत्यापन:
   o प्रत्येक अपडेट पैकेज को निर्माता द्वारा क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर से प्रमाणित किया जाए।
   o वाहन में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर (PKI) के माध्यम से सत्यापन।
3. मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA):
   o अपडेट स्वीकार करने से पहले निर्माता और वाहन दोनों की पहचान सत्यापित हो।
4. सिक्योर बूट मैकेनिज्म:
   o वाहन स्टार्ट होते समय फर्मवेयर की अखंडता की जांच।
   B. नेटवर्क और डेटा सुरक्षा
   • इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम (IDS): वाहन के नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी।
   • फायरवॉल और सैंडबॉक्सिंग: OTA मॉड्यूल को ड्राइविंग सिस्टम से अलग रखना।
   • ज़ीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर: हर बाहरी कनेक्शन को अविश्वसनीय मानकर सत्यापन करना।
   C. परिचालन सुरक्षा उपाय
   • नियमित पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर ऑडिट।
   • इंसीडेंट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल — हैकिंग की स्थिति में तुरंत अपडेट रोलबैक।
   • AI आधारित निगरानी प्रणाली — असामान्य गतिविधियों का रियल-टाइम पता लगाना।
   OTA तकनीक वाहन रखरखाव में क्रांति ला रही है, लेकिन इसके साथ साइबर जोखिम भी बढ़ रहे हैं। भारत के स्मार्ट मोबिलिटी इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा ढांचा, मजबूत एन्क्रिप्शन, प्रमाणीकरण और नियामक निगरानी आवश्यक है।