देश की सुरक्षा में वर्दी वालों का हनी ट्रैप बड़ा चुनौती बन सकती है। वर्दी वालों को साइबर अपराधी भी निशाना बना रहे हैं। इसके लिए फर्जी सोशल मीडिया पहचान, हनी ट्रैप, वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल और संदिग्ध मोबाइल ऐप का सहारा लिया जा सकता है। सशस्त्र सीमा बल (SSB) के साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान से जुड़ी सलाह में जवानों को अनजान कॉल, ओटीपी मांगने वालों और संदिग्ध ऑनलाइन संपर्कों से सतर्क रहने को कहा गया है।
ऐसे मामलों में खतरा सिर्फ आर्थिक ठगी तक सीमित नहीं रहता। अगर कोई जवान अनजाने में अपनी निजी तस्वीरें, व्यक्तिगत जानकारी या ड्यूटी से जुड़ी संवेदनशील बातें साझा कर देता है, तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि सैनिकों के लिए मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल भी अहम हो जाता है।
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हनी ट्रैप में कैसे फंसाए जा सकते हैं जवान?
हनी ट्रैप में किसी व्यक्ति से दोस्ती या भावनात्मक संबंध बनाने का दिखावा करके उसका भरोसा जीता जाता है। साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर आकर्षक तस्वीरों और फर्जी पहचान वाले खाते बनाकर संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत में बातचीत सामान्य लगती है, लेकिन धीरे-धीरे निजी जानकारी और तस्वीरें मांगने का सिलसिला शुरू हो सकता है।
बाद में इन्हीं तस्वीरों या बातचीत को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे मांगे जा सकते हैं। कुछ मामलों में निजी संपर्क का इस्तेमाल संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश के लिए भी किया जा सकता है। वर्दी वालों के मामले में यह जोखिम ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि उनकी पहचान, संपर्कों और काम से जुड़ी जानकारियों का दुरुपयोग व्यक्तिगत ब्लैकमेल से आगे जा सकता है। हालांकि, हर हनी ट्रैप मामला जासूसी से जुड़ा हो, यह जरूरी नहीं है।
जवानों को सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति पर जल्द भरोसा करने से बचना चाहिए। वर्दी, तैनाती स्थल, ड्यूटी के समय और आधिकारिक गतिविधियों से जुड़ी तस्वीरें या जानकारियां साझा करने से पहले सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखना जरूरी है।
फर्जी वीडियो कॉल से ब्लैकमेल का खतरा
साइबर अपराधी वीडियो कॉल के जरिए भी लोगों को जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। कॉल के दौरान आपत्तिजनक दृश्य रिकॉर्ड किए जा सकते हैं या किसी व्यक्ति की तस्वीरों और वीडियो में छेड़छाड़ करके उन्हें बदनाम करने की धमकी दी जा सकती है।
इसके बाद पैसे मांगने या अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। अगर किसी जवान के साथ ऐसा होता है, तो उसे घबराकर पैसे देने या अपनी निजी जानकारी साझा करने के बजाय सबूत सुरक्षित रखने और संबंधित अधिकारियों को सूचना देने पर ध्यान देना चाहिए।
अनजान लोगों की वीडियो कॉल स्वीकार करने और उनके कहने पर कैमरा चालू करने से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि किए बिना उसके साथ निजी बातचीत या संवेदनशील जानकारी साझा करना जोखिम भरा हो सकता है।
अनजान कॉल और ओटीपी मांगने वालों से रहें सतर्क
साइबर अपराधी फोन कॉल या संदेश के जरिए बैंक खाते, डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया खातों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए वे खुद को बैंक कर्मचारी, पुलिस अधिकारी या किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधि बता सकते हैं।
सैनिकों को भी ऐसे प्रयासों से सतर्क रहने की जरूरत है। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, पिन, पासवर्ड, बैंकिंग विवरण या संदेश के जरिए मिले सत्यापन कोड नहीं बताने चाहिए।
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कई बार अपराधी पहले फोन करके यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई नंबर सक्रिय है या नहीं। इसके बाद वे अलग-अलग बहानों से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए अनजान कॉल पर मिली जानकारी के आधार पर कोई कदम उठाने से पहले संबंधित विभाग या संस्था के आधिकारिक माध्यम से पुष्टि करना बेहतर है।
एपीके फाइल से मोबाइल की जानकारी चोरी होने का खतरा
संदिग्ध मोबाइल ऐप भी सैनिकों की डिजिटल सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। अपराधी संदेश या लिंक के जरिए ऐसी एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए कह सकते हैं, जिनमें नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर हो सकता है।
ऐसी फाइल को इंस्टॉल करने और जरूरी अनुमतियां देने से मोबाइल में मौजूद संपर्कों, तस्वीरों और दूसरी निजी जानकारियों तक अनधिकृत पहुंच का जोखिम पैदा हो सकता है। कुछ दुर्भावनापूर्ण ऐप बैंकिंग जानकारी चुराने या डिवाइस की गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश भी कर सकते हैं।
जवानों को अनजान लिंक से ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ऐप के लिए विश्वसनीय आधिकारिक स्रोतों का इस्तेमाल करना और बिना जरूरत किसी ऐप को संपर्क, कैमरा, माइक्रोफोन या लोकेशन की अनुमति नहीं देना महत्वपूर्ण है। आधिकारिक काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर विभाग के सुरक्षा नियमों का पालन करना भी जरूरी है।
क्यूआर कोड और फर्जी भुगतान अनुरोध से भी खतरा
साइबर अपराधी फर्जी क्यूआर कोड, भुगतान अनुरोध और नकली संदेशों के जरिए भी ठगी कर सकते हैं। कई बार संदेश में किसी परिचित के नाम पर तत्काल पैसे भेजने या किसी जरूरी काम के लिए भुगतान करने को कहा जाता है।
ऐसी स्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय संबंधित व्यक्ति से किसी दूसरे विश्वसनीय माध्यम से पुष्टि करनी चाहिए। क्यूआर कोड स्कैन करने या भुगतान स्वीकृत करने से पहले यह समझना जरूरी है कि लेनदेन किस उद्देश्य से हो रहा है।
सैनिकों को खास तौर पर उन संदेशों से सतर्क रहना चाहिए जिनमें किसी अधिकारी, परिचित या सरकारी संस्था का नाम लेकर तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बनाया जाता है।
सैनिकों की निजी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्यों अहम है?
सैनिकों की सुरक्षा में उनकी व्यक्तिगत जानकारी की भी भूमिका होती है। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरें, नियमित गतिविधियों के विवरण, संपर्कों की जानकारी और अनजाने में उजागर हुए स्थान संबंधी संकेत किसी व्यक्ति की दिनचर्या समझने में मदद कर सकते हैं।
अपराधी ऐसी जानकारियों का इस्तेमाल भरोसा जीतने, फर्जी पहचान बनाने या किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं। संवेदनशील परिस्थितियों में निजी जानकारी का दुरुपयोग सुरक्षा संबंधी जोखिम भी पैदा कर सकता है।
इसलिए जवानों को सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों और ड्यूटी से जुड़ी जानकारी साझा करने में संयम रखना चाहिए। अनजान लोगों के साथ संपर्क बढ़ाते समय उनकी पहचान की पुष्टि करना और संदिग्ध गतिविधि की सूचना समय पर देना जरूरी है।
साइबर ठगी होने पर कहां शिकायत करें?
अगर किसी जवान या उसके परिवार के सदस्य के साथ साइबर ठगी होती है, तो समय पर शिकायत करना महत्वपूर्ण है।
- 1930: साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन।
- cybercrime.gov.in: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल।
वित्तीय ठगी होने पर जल्द से जल्द 1930 पर संपर्क करें और पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। कॉल, संदेश, भुगतान का विवरण, संदिग्ध खाते और अन्य उपलब्ध डिजिटल सबूत सुरक्षित रखें। यदि मामला ड्यूटी से जुड़ी संवेदनशील जानकारी, संदिग्ध संपर्क या संभावित जासूसी का हो, तो संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी तुरंत सूचित करें।
सैनिकों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधों से बचाव के लिए सतर्कता, पहचान की पुष्टि और निजी जानकारी की सुरक्षा जरूरी है। हनी ट्रैप, फर्जी वीडियो कॉल और संदिग्ध ऐप को मामूली ऑनलाइन परेशानी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर सही कदम उठाने से व्यक्तिगत नुकसान और संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग का खतरा कम किया जा सकता है।


