Swamitva Yojana: पीएम नरेन्द्र मोदी ने देश भर के 65 लाख लोगों यानि संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड बांटे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह दिन देश के गांवों और ग्रांमीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि 10 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50 हजार से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। क्या है पीएम स्वामित्व योजना (swamitva yojana) जानते हैं इस लेख में।
Swamitva Yojana का लाभ आप भी ले सकते हैं जानिए क्या है यह योजना
पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वामित्व योजना का शुरुआत की थी। इस योजना में ड्रोन तकनीक के जरिए जमीनो की मैपिंग और मालिकों का डिजिटल रिकार्ड तैयार किया जाता है। इसी के आधार पर संपत्ति मालिकों को कार्ड मुहैया करवाया जाता है। स्वामित्व का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलिजेस एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नॉलॉजी इन विलिजेस एरिया है।
इस योजना का उद्देशय ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना हक दिलवाना है। 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं। इनमें से सिक्किम, तेलांगना और तमिलनाड्डू केवल पायलट फेज में थे। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, बिहार और मेघालय इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana) त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह लागू हो चुकी है।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छतीसगढ़ सहित कई केंद्रशासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सरकार इस योजना के जरिए संपत्तियों को मोनेटाइज को और आसान बनाना चाहती है। इससे छोटे मोटे विवाद का निपटारा औऱ बैंक लोन आदि के काम में बेहद आसानी हो जाएगी।
यह भी पढ़ें
- क्या आप जानते हैं हरियाणा ने साइबर अपराध पर नकेल कैसे कसी
- सरकारी योजना के लिए ऑनलाइन राजिस्ट्रेशन की गाइड
- सरके चुनर विवादः रिलीज से लेकर बैन तक पूरी कहानी
- साइबर फ्रॉड में बैंक खाता फ्रीज मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या है नया फैसला
- 2026 विधानसभा चुनाव कहां कहां हैं, कितनी हैं सीटें, चुनाव आयोग ने कितने पर्यवेक्षक नियुक्त किए
