साइबर ठग और उनके अपराध का तरीके की रफ्तार काफी तेज होती है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सबसे जरूरी होता है समय। इसी जगह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C की भूमिका अहम हो जाती है। देश में साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में कार्रवाई के लिए I4C पुलिस, बैंक, भुगतान कंपनियों और दूसरी एजेंसियों के बीच तालमेल बनाने का काम करता है।
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इसकी मदद से हाल की कार्रवाई में साइबर धोखाधड़ी से जुड़े लेन-देन की ₹11,158 करोड़ की राशि फ्रीज की गई। इसके साथ ही साइबर अपराध में मददगार पाए गए 3,718 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया गया। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ किसी एक थाने या साइबर सेल तक सीमित नहीं है।
I4C क्या है?
I4C यानी Indian Cyber Crime Coordination Centre देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए बनाया गया राष्ट्रीय स्तर का समन्वय तंत्र है। इसका मकसद अलग-अलग राज्यों की पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों, बैंकों, भुगतान सेवा देने वाली कंपनियों और तकनीकी संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना है।
साइबर अपराध में पैसा और डिजिटल जानकारी बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। ऐसे में अलग-अलग एजेंसियों के बीच तुरंत सूचना पहुंचना जरूरी है। I4C इसी जरूरत को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
₹11,158 करोड़ की राशि फ्रीज क्यों महत्वपूर्ण है?
साइबर ठगी में अपराधी अक्सर रकम को एक खाते से दूसरे खाते में भेजते हैं। ऐसे खातों को आम भाषा में म्यूल अकाउंट कहा जाता है। इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को आगे पहुंचाने के लिए किया जाता है।
I4C से जुड़ी कार्रवाई में विभिन्न बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट में मौजूद साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी ₹11,158 करोड़ की राशि फ्रीज की गई।
इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी राशि हर पीड़ित को वापस मिल गई। राशि फ्रीज करना एक कार्रवाई है, जिससे संदिग्ध धन के आगे इस्तेमाल को रोकने की कोशिश की जाती है। इसके बाद जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर पीड़ितों को रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
इस काम में RBI, बैंक और भुगतान सेवा देने वाली कंपनियों के बीच तालमेल भी महत्वपूर्ण है।
3,718 मोबाइल ऐप्स पर कार्रवाई
साइबर अपराध में मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। कुछ ऐप लोगों को तुरंत लोन देने का लालच देते हैं, कुछ निवेश पर असामान्य रिटर्न का दावा करते हैं और कुछ ऐप देखने में सामान्य होते हैं, लेकिन उनके भीतर नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर छिपा हो सकता है।
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कार्रवाई में साइबर अपराध में मददगार पाए गए 3,718 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया गया।
इनमें ऐसे ऐप शामिल रहे जो कथित तौर पर:
- फर्जी लोन का लालच देते थे
- निवेश के नाम पर ठगी करते थे
- मैलवेयर के जरिए फोन को नुकसान पहुंचा सकते थे
- एसएमएस और ओटीपी जैसी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते थे
- फोन तक दूर से पहुंच बनाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते थे
कुछ मामलों में ऐसे ऐप आधिकारिक ऐप स्टोर के अलावा दूसरी वेबसाइटों से APK के रूप में भी लोगों तक पहुंचते हैं।
ठग मोबाइल ऐप से क्या करते हैं?
साइबर ठगी का तरीका अक्सर बहुत साधारण दिखता है। पहले फोन पर संदेश या कॉल आता है। फिर किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है।
मसलन, ठग कह सकता है कि आपको तुरंत लोन मिलेगा, नौकरी मिलेगी या निवेश पर बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा।
ऐप डाउनलोड होने के बाद खतरा शुरू हो सकता है।
कुछ ऐप फोन की संवेदनशील जानकारी तक पहुंच मांगते हैं। कुछ मामलों में रिमोट एक्सेस के जरिए फोन को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। बैंकिंग ऐप के ऊपर नकली स्क्रीन दिखाकर लॉगिन जानकारी हासिल की जा सकती है।
फोन में मौजूद संपर्क, एसएमएस और दूसरी जानकारी का इस्तेमाल आगे ठगी के लिए भी किया जा सकता है।
यही वजह है कि किसी अनजान ऐप को डाउनलोड करना मामूली गलती नहीं है।
I4C पुलिस की कैसे मदद करता है?
पुलिस के लिए साइबर अपराध की जांच में सबसे बड़ी मुश्किल अक्सर अपराधी तक पहुंचने से पहले डिजिटल और वित्तीय कड़ियों को जोड़ना होती है।
एक ठगी का पैसा कई खातों से होकर गुजर सकता है। अलग-अलग राज्यों में बैंक खाते हो सकते हैं। फोन नंबर एक राज्य का और अपराधी दूसरे राज्य में हो सकता है।
ऐसे मामलों में सूचना का तेजी से साझा होना जरूरी है।
I4C का ढांचा पुलिस और संबंधित एजेंसियों के बीच इसी तरह के समन्वय में मदद करता है। इससे साइबर अपराध की शिकायत, बैंकिंग लेन-देन और दूसरी उपलब्ध सूचनाओं को जोड़कर कार्रवाई आगे बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
यही कारण है कि I4C को सिर्फ एक सरकारी कार्यालय के रूप में देखना सही नहीं होगा। यह साइबर अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आम नागरिक के लिए I4C क्यों जरूरी है?
आम आदमी के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 1930 हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP।
अगर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन वित्तीय ठगी हो जाती है तो उसे इंतजार नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी शिकायत की जाएगी, उतनी जल्दी संबंधित तंत्र तक सूचना पहुंच सकती है और रकम को आगे जाने से रोकने की कोशिश की जा सकती है।
इसलिए साइबर ठगी होने पर:
- तुरंत 1930 पर शिकायत करें।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
- अपने बैंक या भुगतान सेवा को तुरंत जानकारी दें।
- लेन-देन का स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर, संदेश और दूसरी जानकारी सुरक्षित रखें।
- ठग से दोबारा संपर्क करके पैसा वापस लेने की कोशिश न करें।
ऐप डाउनलोड करते समय क्या सावधानी रखें?
साइबर सुरक्षा की शुरुआत शिकायत के बाद नहीं, उससे पहले होती है।
मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके डेवलपर और मांग रही अनुमतियों को देखें। अनजान वेबसाइट से APK डाउनलोड करने से बचें।
खासकर ऐसे ऐप से सावधान रहें जो:
- बिना वजह SMS पढ़ने की अनुमति मांगे
- संपर्क सूची तक पहुंच चाहता हो
- स्क्रीन देखने या नियंत्रित करने की अनुमति मांगे
- तुरंत पैसा या असामान्य मुनाफे का दावा करे
- मुफ्त सेवा के नाम पर बहुत ज्यादा निजी जानकारी मांगे
पेमेंट और बैंकिंग खातों में जहां संभव हो, दो-स्तरीय सुरक्षा यानी 2FA का इस्तेमाल करें।
I4C की कार्रवाई क्या संदेश देती है?
₹11,158 करोड़ की राशि फ्रीज होना और 3,718 ऐप्स पर कार्रवाई यह बताती है कि साइबर अपराध अब छोटे स्तर की ऑनलाइन ठगी का मामला नहीं रह गया है। इसके पीछे संगठित नेटवर्क, म्यूल अकाउंट, फर्जी ऐप, डिजिटल भुगतान और कई राज्यों तक फैली गतिविधियां हो सकती हैं।
I4C की भूमिका ऐसे मामलों में अलग-अलग कड़ियों को जोड़ने और कार्रवाई को तेज करने में महत्वपूर्ण है।
साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की कार्रवाई जरूरी है, लेकिन नागरिक की तुरंत शिकायत उतनी ही महत्वपूर्ण है। 1930 पर समय रहते की गई एक शिकायत कभी-कभी ठगी की रकम को आगे जाने से रोकने में मदद कर सकती है।
इसलिए I4C को समझना सिर्फ पुलिस या साइबर विशेषज्ञों के लिए जरूरी नहीं है। आज हर मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए यह जानकारी उपयोगी है।
