साल 2021 के दौरान बाढ़ औऱ भूस्खलन जैसे प्राकृतिक हादसों से प्रभावित पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्रकी अतिरक्त सहायता राशि की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने इन राज्यों के लिए 1,682.11 करोड़ रु की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि(एनडीआरएफ) के अंतर्गत मंजूर की गई है।
इस समिति ने एनडीआरएफ से पांच राज्यों को 1,664.25 करोड़ रुपये और एक केंद्रशासित प्रदेश को 17.86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है। इसके तहत आंध्र प्रदेश को 351.43 करोड़, हिमाचल को 112.19 करोड़, कर्नाटक को 492.39 करोड़, महाराष्ट्र को 355.39 करोड़, तमिलनाड्डू को 352.85 करोड़ और पुडुचेरी को 17.86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की गई है।
मूल से अलग है अतिरिक्त फंड
यह अतरिक्त सहायता उस फंड से अलग औऱ बढ़कर है जो कॆद्र ने राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन निधि (एसडीआरएफ) में जारी की थी। यह फंड पहले ही राज्यों के विवेकाधीन है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने 28 राज्यों के एसडीआरएफ में 17,747.20 करोड़ रुपये तथा एनडीआरएफ से 8 राज्यों को 4, 645.92 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आपदा के बाद इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भी नियुक्त कर दिया था।
राष्ट्रीय आपदा राहत कोष क्या है
एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के अंतर्गत की गई थी। इस कोष का गठन किसी संकटपूर्ण आपदा स्थिति में ‘आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए व्यय को पूरा करने के लिए’ किया गया है। इसका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
