बिहार में साइबर अपराधी सबसे ज्यादा एटीएम और क्रेडिट कार्ड से संबंधित फर्जीवाड़ा करते हैं। इस साल 9 जून तक इस तरह के साइबर अपराध की संख्या 1258 है। इसके बाद नंबर आता है व्हाट्स एप्प, यू टयूब, ट्वीटर आदि का इस साल इस तरह के वारदातों की संख्या 465 है जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम से संबंधित वारदातों की संख्या 367 है। ईमेल से जुड़ी वारदातों की संख्या सिर्फ 84 है लेकिन इस साल के छमाही समाप्त होने से पहले ही साइबर अपराधों की कुल संख्या 2174 पहुंच गई है। बिहार में साइबर क्रिमिनलों की इस बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए राज्य की आर्थिक अपराध इकाई के तहत काम करने वाली साइबर सेल की तमाम कोशिशों के बाद भी दूर दराज के इलाकों में रहने वालो को सइबर क्रिमिनल अपना निशाना बनाए जा रहे थे। ऐसे में जिला स्तर पर खास थाने की जरूरत महसूस हो रही थी। अब वह दिन आ गया है आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैय्यर हसनैन खान के मुताबिक राज्य में 44 साइबर थानो ने काम करना शुरू कर दिया है। बिहार के 40 पुलिस जिलों के अलावा 4 रेल क्षेत्र में भी साइबर थाने खोले गए हैं।
बिहार में महिलाओं को थाने जाने की जरूरत नहीं
साइबर अपराध के मामलों में अब महिलाओं को थाने आकर शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि खुद पुलिस घर जाकर शिकायत दर्ज करेगी। एडीजी खान ने कहा कि अब किसी महिला को थाने पर बुलाकर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। बल्कि पुलिस अधिकारी उनके पास जाकर FIR दर्ज करेंगे। ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड, इंटरनेट से जुड़ी किसी शिकायतें साइबर थानों में दर्ज करा सकते हैं। सोशल मीडिया पर महिला और बच्चों से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण भी किया जाएगा। एडीजी ने बताया कि साइबर अपराध के ऑपरेशन में शामिल 30 हजार मोबाइल सिम कार्ड को चिन्हित किया गया है। इसमें 10 हजार सिम को बंद करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। जिससे साइबर क्राइम में एक्टिव तमाम गैंग को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी।
ऐसे काम करेगा यह थाना
बिहार के साइबर पुलिस थानों के लिए एडीजी नैयर हसनैन खान के नेतृत्व में आर्थिक अपराध इकाई नोडल इकाई के रूप में काम करेगी। साइबर थानों के लिए कुल 660 पद हैं। साइबर का नेतृत्व डीएसपी स्तर के अफसर के हाथ में होगा। हर थाने में 4 इंस्पेक्टर, तीन सब इंस्पेक्टर, तीन कांस्टेबल, एक प्रोग्रामर और तीन डेटा आपरेटर की नियुक्ति की गई है।
