नई दिल्ली, आलोक वर्मा। प्रधानमंत्री जन धन योजना अब जन-जन की योजना बन चुकी है। 28 अगस्त को इस योजना की 6वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बहुआकांक्षी जनधन योजना दर्शाती है कि यदि कोई सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तो वह यह लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकती है। इस योजना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति को भी दर्शाया था और देश को यह बताया था कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे करने में देर नहीं करते। घोषणा के सिर्फ 13 दिन बाद यह योजना शुरू कर दी गई थी।
आईए जानते हैं इसकी कुछ खास बातें।
1.प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से विश्व के सबसे बड़े आर्थिक भागीदारी के कार्यक्रम, जिसका नाम जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) है, की घोषणा की थी। 28 अगस्त 2014 से इस योजना की शुरूआत की गई थी।
2.गिनीज़ वर्ल्ड रिकार्ड में भी प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अर्जित की गई उपलब्धियों को स्वीकार किया गया है। इसने प्रमाणित किया है कि “आर्थिक भागीदारी अभियान के एक भाग के तौर पर एक सप्ताह की अवधि के अंदर, सबसे अधिक 18,096,130 बैंक खाते खोलने का काम भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं के विभाग ने पूरा किया”।
3.प्रधान मंत्री जन धन योजना कम से कम प्रत्येक परिवार के लिए एक बैंकिंग खाते की सुविधा के साथ बैंकिंग सुविधाओं को आम तौर से जनमानस के लिए उपलब्ध कराने, आर्थिक साक्षरता, ऋण प्राप्त करने, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक मंच उपलब्ध कराती है।
4. जन धन खाता किसी भी बैंक की शाखा या Business Correspondent (बैंक मित्र) पटल में जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। प्रत्येक खाता बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) से जुड़ा हुआ है
5.पीएमजेडीवाई का उद्देश्य यह है कि आधारभूत बैंकिंग खाते की सुविधा उपलब्ध कराके आर्थिक भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और इसके अंतर्गत स्वचालित दुर्घटना बीमा सुविधा समेत डेबिट कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध हो।
6.प्रधान मंत्री जन धन योजना की मुख्य विशेषताओं मंक आधार से जुड़े हुए बैंक खातों के लिए 5000 रुपये तक की ओवर ड्रॉफ्ट सुविधा और 1लाख रुपये की दुर्घटना बीमा सुरक्षा सुविधा समेत एक RuPay डेबिट कार्ड की सुविधा भी शामिल है।
7.प्रधान मंत्री जन धन योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि खाता धारक को खाता खोलने और 6 महीने तक लगातार खाते को जारी रखने के बाद 5000 रुपये की ओवर ड्रॉफ्ट सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।
- यह प्रबंध भी किया गया है कि लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से उसे सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सुविधा के विस्तार का लाभ पहुंचाया जाए।
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को भी RuPay मंच से जोड़ा जा रहा है
- प्रधान मंत्री जन धन योजना की निगरानी का एक पूरा तंत्र केन्द्र से लेकर जिला स्तर तक कार्यरत है। केन्द्र में, वित्त मंत्री इस मिशन के प्रमुख हैं।
राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की समीक्षा राज्य कार्यान्वयन समिति करती है और जिले में इसकी निगरानी जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है - अभी तक40.29 करोड़ लाभार्थियों ने बैंको में धनराशि जमा की है
लाभार्थियों के खाते में ₹131,129.02 करोड़ रुपये की धनराशि जमा है - उप सेवा क्षेत्रों में 1.26 लाख बैंक मित्र
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