पांच राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए सक्रियता बढ़ गई है। इस चुनाव में इस बार केंद्रीय पर्यवेक्षकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है।
2026 विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें, कितने पर्यवेक्षक
2026 विधानसभा चुनाव कुल 832 सीटों पर होनी है। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए 1,111 पर्यवेक्षक तैनात किये हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने 2026 विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए कहा था कि चुनाव-हिंसा और प्रलोभन मुक्त कराए जाएं ताकि प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय या पक्षपात के अपना वोट डाल सके। इसे सुनिश्चित करने में पर्यवेक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
किस राज्य में कितनी सीटें, कितने पर्यवेक्षक सारी जानकारी यहां
| 2026 विधानसभा चुनाव/उपचुनाव में तैनात सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या | ||||
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम | विधानसभा सीटों की संख्या | तैनात किए गए सामान्य पर्यवेक्षकों की संख्या | तैनात किए गए पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या | तैनात किए गए व्यय पर्यवेक्षकों की संख्या |
| असम | 126 | 51 | 35 | 50 |
| केरल | 140 | 51 | 17 | 40 |
| तमिलनाडु | 234 | 136 | 40 | 151 |
| पश्चिम बंगाल | 294 | 294 | 84 | 100 |
| पुड्डुचेरी | 30 | 17 | 4 | 17 |
| उप-चुनाव | 8 | 8 | 8 | 8 |
| कुल | 832 | 557 | 188 | 366 |
ये पर्यवेक्षक 18 मार्च तक तैनात कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी को इस संबंध मे निर्देश जारी कर दिया है।
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जानकारी करनी होगी सार्वजनिक
संबंधित क्षेत्र में पहुंचने के बाद पर्यवेक्षकों को अपना संपर्क विवरण सार्वजनिक करना होगा। इसके साथ ही उन्हें उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या उनके प्रतिनिधियों या जनता के किसी भी सदस्य के उनसे मिलने और चुनाव संबंधी उनकी शिकायतें सुनने के लिए प्रतिदिन एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा।
संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में सहायता के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। वे जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के कुशल और प्रभावी प्रबंधन की भी निगरानी करते हैं।
