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नई दिल्ली, इंडिया विस्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) 2016 और रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (DPM) 2009 की समीक्षा करने के लिए महानिदेशक (अधिग्रहण) की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी दी है। सरकार ने यह कदम मेक इन इंडिया को ध्यान में रखकर उठाया गया है। समिति प्रक्रियाओं को संशोधित करेगी।
संयुक्त सचिव / मेजर जनरल समकक्ष के पद से नीचे नहीं, महानिदेशक (एसीक्यू) के अलावा 11 अन्य सदस्य इस उच्च-स्तरीय समिति का हिस्सा हैं। जिनमें कोई संयुक्त सचिव यानि मेजर जनरल से नीचे के रैंक का नहीं है। यह समिति उस दिशा में काम करेगी ताकि प्रक्रियात्मक अड़चनों और जल्दबाजी में रक्षा अधिग्रहण को हटाया जा सके। समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।
