Home » udan scheme क्या है? क्या आप जानते हैं किन यात्रियों को मिलता है इसका लाभ

udan scheme क्या है? क्या आप जानते हैं किन यात्रियों को मिलता है इसका लाभ

udan scheme: देश के छोटे शहरों और आम नागरिकों तक हवाई यात्रा उपलब्ध हो इसी मकसद से मोदी सरकार ने साल 2016 में उड़ान योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद उन इलाकों में हवाई सेवा को पहुंचाना है जहां रेल, सड़क और परिवहन के साधनों की कमी है। इसके तहत सरकार कम दाम पर हवाई यात्रा सुगम बनाने पर जोर दे रही है।

udan scheme का लाभ किसको मिलता हैः

इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट और सार्वजनिक एयर सर्विस ऑपरेटर्स को देश में मौजूद हवाई पथों पर हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। इस योजना के तहत आम लोगों खासकर ग्रामीणों को कम खर्च में हवाई जहाज में बैठने के लिए प्रेरित किया जाता है। उड़ान योजना 4.0 में कम लागत वाली उड़ानों के लिए 78 नए मार्गों का चुनाव किया गया है। इन मार्गों पर यात्रियों को हवाई सेवा के दौरान कई सुविधाएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं।

पांचवे चरण में क्याः

21 अप्रैल 2023 को उड़ान का पांचवा दौर भी शुरू किया गया है। इससे पहले योजना की घोषणा 15 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। दिल्ली और शिमला के बीच 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली लोकल उड़ान को हरी झंडी दिखाई थी। इस योजना मेे हवाई यात्रा की कीमत 2500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से तय की गई है। माना जा रहा है कि इस योजना से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।

इस समय भारत में 280 नागरिक हेलीकॉप्टर हैं। यह कई क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहे हैं। योजना के पिछले दौर के तहत अब तक 46 हेलीकॉप्टर मार्गों का संचालन किया जा चुका है।

क्या है योजना का स्टेटसः

उड़ान स्कीम (Udan sheme upsc) में रीजनल कनेक्टिविटी के तहत हवाई यात्रियों की संख्या 2021-22 में 33 लाख थी जो साल 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक केवल 20 लाख रह गई है। समिति ने नागरिक उडड्यन मंत्रालय से उड़ान स्कीम के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट का कारण पूछा है। समिति ने मंत्रालय से 23-24 में स्कीम के तहत यात्रियों की संख्या बढ़ाकर फिर से 30 लाख करने का प्लान बताने के लिए भी कहा है। समिति के रिपोर्ट में कहा गया है कि रीजनल पैसेंजर स्कीम के तहत 2017-18 में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3 लाख थी। 2018-19 में बढ़कर 12 लाख, 2019-20 में 31 लाख, 2020-21 में 15 लाख और 2021-22 में 33 लाख हो गई।