डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने जहां जीवन को आसान बनाया है, वहीं अपराध की प्रकृति भी पूरी तरह बदल दी है। आज साइबर अपराध सीमाओं से परे है। अपराधी सोशल मीडिया, वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स के ज़रिये नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करना अब पर्याप्त नहीं है। जरूरत है प्रोएक्टिव साइबर पुलिसिंग की।
जिस तरह पारंपरिक पुलिसिंग में सड़कों पर पेट्रोलिंग अपराध को रोकती है, उसी तरह डिजिटल दुनिया में साइबर पेट्रोलिंग नागरिकों की सुरक्षा की पहली पंक्ति बनती जा रही है।
तमिलनाडु पुलिस की पहल
तमिलनाडु पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने डीजीपी श्री संदीप मित्तल के नेतृत्व में मुख्यालय पर एक समर्पित साइबर पेट्रोलिंग और इंटेलिजेंस टीम गठित की है। यह पहल कानून प्रवर्तन में एक अहम बदलाव को दर्शाती है। अब पुलिस सिर्फ शिकायतों का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि अपराध को जन्म लेने से पहले पहचानने और रोकने की कोशिश करती है।
टीम का कार्यक्षेत्र
इस टीम को कई अहम जिम्मेदारियाँ दी गई हैं:
- सोशल मीडिया, वेबसाइटों और ऐप्स पर निरंतर निगरानी
- फर्जी निवेश योजनाओं और धोखाधड़ी अभियानों की पहचान
- संभावित पीड़ितों को समय रहते चेतावनी और हस्तक्षेप
- फर्जी अकाउंट्स और पेजों को ब्लॉक कराना
- उभरते साइबर अपराध ट्रेंड्स पर इंटेलिजेंस तैयार करना
- अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय
अब तक की उपलब्धियाँ
टीम ने ठोस नतीजे दिए हैं:
- 1,212 संभावित पीड़ितों को बचाया गया
- 200 तमिलनाडु से
- 1,012 अन्य राज्यों से
- 1,507 फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स और पेज ब्लॉक किए गए
- कई संगठित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क बाधित किए गए
ये आंकड़े बताते हैं कि सही रणनीति से साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।
रणनीतिक महत्व
यह मॉडल चार स्तरों पर अहम है:
- रोकथाम आधारित पुलिसिंग – अपराध होने से पहले हस्तक्षेप
- नागरिक सुरक्षा – खासकर नए इंटरनेट यूज़र्स और वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा
- विश्वास निर्माण – डिजिटल दुनिया में पुलिस पर भरोसा बढ़ता है
- मॉडल फ्रेमवर्क – जिसे अन्य राज्य अपनाकर लागू कर सकते हैं
आगे की राह
इस पहल को देशभर में प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि:
- जिला और थाने स्तर तक ऐसी टीमें बनाई जाएँ
- पुलिस को साइबर फॉरेंसिक और एआई आधारित निगरानी का प्रशिक्षण मिले
- सोशल मीडिया कंपनियों, फिनटेक प्लेटफॉर्म और CERT-In से मजबूत साझेदारी बने
- साइबर पेट्रोलिंग को कानूनी रूप से स्पष्ट अधिकार दिए जाएँ
- नागरिकों के लिए बड़े स्तर पर डिजिटल सुरक्षा जागरूकता अभियान चलें
निष्कर्ष
तमिलनाडु का साइबर पेट्रोलिंग मॉडल यह साबित करता है कि प्रोएक्टिव निगरानी से साइबर अपराध को काफी हद तक रोका जा सकता है। जिस तरह सड़क पर गश्त अपराध को कम करती है, उसी तरह डिजिटल स्पेस में साइबर पेट्रोलिंग नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच बन सकती है।
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इसलिए आज यह केवल एक अच्छी पहल नहीं, बल्कि हर थाने में साइबर पेट्रोलिंग और इंटेलिजेंस टीम की स्थापना एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुकी है।
