साइबर फ्रॉड या डिजिटल धोखाधड़ी में पैसे गंवाने के अलावा भी लोगों को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। किसी का निजी डेटा चोरी हो जाता है, किसी के बैंक या डिजिटल खाते तक अनधिकृत पहुंच बना ली जाती है तो कभी किसी कंपनी का पूरा डिजिटल सिस्टम प्रभावित हो जाता है। ऐसे मामलों में पीड़ितों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि नुकसान की भरपाई के लिए वे कहां जाएं और कानूनी रूप से मुआवजे का दावा कैसे करें।
झारखंड सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य में साइबर अपराध और डिजिटल अधिकारों के उल्लंघन से प्रभावित व्यक्तियों और संस्थानों को ₹5 करोड़ तक की क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए औपचारिक व्यवस्था बनाई गई है। यह व्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत की गई है। इसके माध्यम से साइबर उल्लंघन के पीड़ितों को आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए एक कानूनी मंच उपलब्ध कराया गया है।
इस व्यवस्था का दायरा सिर्फ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, नेटवर्क या डिजिटल डेटा तक अनधिकृत पहुंच, डेटा चोरी, डिजिटल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और गोपनीयता या डेटा सुरक्षा के उल्लंघन जैसे मामलों में भी क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है।
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IT Act की धारा 46 के तहत होगी शिकायतों की सुनवाई
झारखंड के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 46 के तहत विभाग के सचिव को न्यायनिर्णयन अधिकारी (Adjudicating Officer) नियुक्त किया है। यह अधिकारी साइबर उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा और मामले के तथ्यों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ₹5 करोड़ तक की क्षतिपूर्ति निर्धारित कर सकेगा।
इस प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की है। इसे IT Act, सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2003 और मनोज कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में वर्ष 2024 में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। मसौदे की कानूनी जांच राज्य के विधि विभाग से भी कराई गई है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि साइबर उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति या संस्थान अपनी शिकायत लेकर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत मुआवजे की मांग कर सकें।
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साइबर फ्रॉड पीड़ित मुआवजे के लिए कैसे करें आवेदन?
फिलहाल शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित व्यक्ति या कंपनी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ मामले से जुड़े दस्तावेज, उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां, शपथपत्र, संपर्क विवरण और निर्धारित शुल्क जमा करना जरूरी है।
अभी आवेदन ऑफलाइन माध्यम से न्यायनिर्णयन अधिकारी के कार्यालय में स्वीकार किए जा रहे हैं। हालांकि, भविष्य में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की भी तैयारी है।
झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (JAP-IT) के अनुसार, इसके लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसके अगले 90 दिनों में शुरू होने की संभावना जताई गई है।
पोर्टल शुरू होने के बाद शिकायतकर्ता घर बैठे आवेदन कर सकेंगे, निर्धारित शुल्क जमा कर सकेंगे और अपने मामले की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे। इससे आवेदन और सुनवाई से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
शिकायत मिलने के बाद क्या होगी कार्रवाई?
शिकायत दर्ज होने के बाद सबसे पहले आवेदन और उसके साथ जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि आवेदन निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूरा पाया जाता है, तो उसे डायरी नंबर या केस नंबर दिया जाएगा।
अगर आवेदन में कोई ऐसी कमी मिलती है जिसे सुधारा जा सकता है, तो शिकायतकर्ता को उसे ठीक करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद मामले की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
शिकायत स्वीकार किए जाने पर संबंधित पक्षों को ई-मेल, एसएमएस, आधिकारिक संचार माध्यम या डाक के जरिए नोटिस भेजा जाएगा। जिस पक्ष के खिलाफ शिकायत की गई है, उसे अपना जवाब और संबंधित साक्ष्य पेश करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद शिकायतकर्ता भी अपना प्रत्युत्तर दाखिल कर सकेगा।
इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने और उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा।
डिजिटल साक्ष्यों की जांच में ली जाएगी विशेषज्ञों की मदद
साइबर मामलों में तकनीकी साक्ष्य की अहम भूमिका होती है। कई बार यह पता लगाना जरूरी होता है कि किसी सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश कैसे हुआ, डेटा किस तरह चोरी किया गया या डिजिटल सुरक्षा में सेंध लगने से कितना नुकसान हुआ।
इसी को ध्यान में रखते हुए SOP में न्यायनिर्णयन अधिकारी को तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है। जरूरत पड़ने पर CERT-In, साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों और अन्य सक्षम एजेंसियों से डिजिटल साक्ष्यों की जांच कराई जा सकती है।
सुनवाई आमने-सामने या ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा सकेगी। दोनों पक्ष अपने दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तकनीकी साक्ष्य, गवाह और मौखिक या लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकेंगे।
इससे उन मामलों की सुनवाई में मदद मिलेगी जिनमें नुकसान का आकलन करने के लिए तकनीकी जानकारी और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच जरूरी होती है।
आदेश और रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप में रखे जाएंगे
सुनवाई और जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायनिर्णयन अधिकारी को अपने फैसले के कारणों के साथ लिखित आदेश जारी करना होगा। इस आदेश को विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मामले से जुड़े रिकॉर्ड भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे।
इससे शिकायतों की सुनवाई और फैसलों का रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध रहेगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
साइबर पीड़ितों के लिए क्यों अहम है यह व्यवस्था?
साइबर अपराध होने पर आमतौर पर पीड़ित सबसे पहले बैंक, पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराता है। लेकिन कई मामलों में शिकायत दर्ज कराने और जांच शुरू होने के बाद भी आर्थिक नुकसान की भरपाई का सवाल बना रहता है।
झारखंड की यह व्यवस्था इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके तहत डिजिटल अधिकारों के उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति और संस्थान क्षतिपूर्ति की मांग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत न्यायनिर्णयन अधिकारी के सामने अपना मामला रख सकते हैं।
यहां एक बात समझना जरूरी है कि ₹5 करोड़ मुआवजे की अधिकतम सीमा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर शिकायतकर्ता को इतनी राशि मिलेगी। क्षतिपूर्ति का फैसला मामले के तथ्यों, नुकसान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर होगा।
झारखंड की यह पहल साइबर पीड़ितों के लिए कानूनी राहत का एक महत्वपूर्ण रास्ता खोलती है। यदि इसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से होता है तो दूसरे राज्य भी इस व्यवस्था से सीख लेकर अपने यहां ऐसी प्रक्रिया विकसित कर सकते हैं। इससे साइबर अपराध के पीड़ितों को आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए एक अतिरिक्त कानूनी विकल्प मिल सकेगा।
