online gaming app का शौक रखते हों तो इस नए कानून के बारे में सारी बातें जरुर जान लेना चाहिए। online gaming app के दुरुपयोग को देखते हुए ही सरकार ने नया कानून बनाया है। लोकसभा में पास हो गए online gaming के इस कानून की सारी जानकारी रखना आपके लिए भी जरुरी है।
online gaming app: लोकसभा ने पारित रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाला बिल “
मुख्य विधायी विकास
पारित हुआ बिल: ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025
- उद्देश्य: ऑनलाइन मनी गेम्स—विशेष रूप से फैंटेसी स्पोर्ट्स और कार्ड गेम्स में पैसे लगाने वाले खेलों को प्रतिबंधित और नियंत्रित करना।
बिल क्या-क्या प्रतिबंधित करता है
यह बिल निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक लगाता है: - ऐसे गेम्स की पेशकश या संचालन
- उनका प्रचार, विज्ञापन या सुविधा प्रदान करना
- भागीदारी को बढ़ावा देना
- ऐसे गेम खेलना जिसमें पैसे जमा करना और जोखिम लेना शामिल हो
लक्षित प्लेटफॉर्म: - फैंटेसी स्पोर्ट्स (जैसे Dream11 जैसे ऐप्स)
- कार्ड गेम्स (जैसे रम्मी, पोकर)
प्रतिबंध के पीछे तर्क
बिल को राष्ट्रीय हित में तैयार किया गया है, जिसमें शामिल हैं: - सामाजिक नुकसान: लत और पारिवारिक विघटन
- वित्तीय नुकसान: बचत की हानि, कर्ज के जाल
- मानसिक नुकसान: मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट
- सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता: तनाव, चिंता और संबंधित विकार
प्रस्तावित दंड
अधिकतम 3 साल की जेल या ₹10 लाख जुर्माना |
| पुनरावृत्ति | अधिकतम 5 साल की जेल या ₹20 लाख जुर्माना |
नियामक स्पष्टता - बिल में अंतर किया गया है:
o अनुमेय ऑनलाइन गेम्स: कौशल-आधारित, गैर-आर्थिक
o प्रतिबंधित गेम्स: पैसे वाले दांव वाले खेल - यह अनुमेय गेम्स के नियमन की अनुमति देता है ताकि वे भ्रामक या शोषणकारी न हों।
उद्योग पर प्रभाव - Dream11, Mobile Premier League, Kridja Legal जैसे प्लेटफॉर्म को संचालन में कठिनाई या बंदी का सामना करना पड़ सकता है।
- यह बिल भारत के ऑनलाइन गेमिंग परिदृश्य को पुनः आकार दे सकता है—नैतिक और गैर-आर्थिक प्रारूपों की ओर बढ़ते हुए।
यह भी पढ़ेंः
- Delhi crime: ऐसे पकड़ा गया कोविड पैरोल जंप कर फरार हुआ सजायाफ्ता गांजा तस्कर
- साइबर ठगी से बचना है तो इन लालच से दूर रहें, जानिए कैसे बनते हैं शिकार
- साइबर सुरक्षा प्रतियोगिता में CISF के अक्षय बडोला को दूसरा स्थान, c0c0n 2026 में मिली उपलब्धि
- Anthropic का मुफ्त OSS Scanner क्या है, आम मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कैसे होगा फायदा?
- साइबर ठगी में समय पर शिकायत के बाद भी क्यों नहीं मिलता पैसा ? बैंको की जवाबदेही पर सवाल













