नई दिल्ली, इंडिया विस्तार। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरी गरीब लोगों के लिए 1,40,134 किफायती मकान बनाने की स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति तथा निगरानी समिति की 45वीं बैठक में दी गई।
केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने 8 राज्यों के प्रस्तावों पर विचार किया। ये राज्य हैं – उत्तर प्रदेश (54,277), पश्चिम बंगाल (26,585), गुजरात (26,183), महाराष्ट्र (8,499), असम (9,328), छत्तीसगढ़ (6,507), राजस्थान (4,947) और हरियाणा (3,808)।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2,102 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 6,642 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कुल 492 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
अब तक पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत कुल स्वीकृत मकानों की संख्या 85 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश में 54,277 मकान, पश्चिम बंगाल में 26,585, गुजरात 26,183, महाराष्ट्र 8,499, असम 9,328, छत्तीसगढ़ 6,507, राजस्थान 4,947 और हरियाणा में 3,808 मकान स्वीकृत।
